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Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) केवल यौन अपराधों को दंडित करने वाला कानून नहीं है, बल्क…

भारत में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने एक विशेष और सुसंगठित कानून की आवश्यकता को जन्म दिया। इसी पृष्…

भारत में “Right to Be Forgotten (RTBF)” पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हालिया सुनवाई ने निजता, प्रतिष्ठा और अभिव्यक्…

भारत में जमानत प्रक्रिया का उद्देश्य अभियुक्त को ट्रायल से पहले अनावश्यक हिरासत से बचाना है, लेकिन व्यवहार में यह प्रक्…

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत का उद्देश्य सज़ा से पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इसके बावजूद, आज…

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में Article 224A के तहत पाँच रिटायर्ड जजों को ad hoc जज के र…

आज देश की राजनीति और कानून दोनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में एक सवाल है — ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गईं? यह मामला …

जनहित याचिका यानी Public Interest Litigation (PIL) भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह केवल …

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन केवल एक device नहीं बल्कि हमारी personal life, banking, business, communication और iden…

आज के समय में बहुत से लोगों को पुलिस द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें किसी मामले में पूछताछ क…

अग्रिम जमानत खारिज होने पर क्या करें – हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पूर्ण मार्गदर्शन क्रिमिनल मामलों में अग्रिम जमानत क…