हिरासत में मौतें और कानून: क्या न्याय केवल कागज़ों तक सीमित है? भारत में कानून का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा कर…

⚖️ लेबर लॉ में करियर बनाना चाहते हैं? जानिए 10 दिन के इस खास प्रोग्राम के बारे में आज के समय में रोजगार और उद्योग के क्…

Central Bureau of Investigation ने Delhi High Court के समक्ष एक महत्वपूर्ण जवाब दाखिल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि न…

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: लीगल एड अपील्स के लिए तय हुई सख्त समय-सीमा न्याय तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य …

🎙️ Radio Mirchi में Law Internship का शानदार मौका – अभी करें आवेदन अगर आप कानून (LLB) की पढ़ाई कर रहे हैं और एक प्रत…

Discharge के बाद Bail का सवाल क्या भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक संवैधानिक विरोधाभास है? भारतीय आपराधिक न्याय प्र…

दिल्ली की शराब नीति से जुड़े चर्चित मामले में हाल ही में दिल्ली की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत सभी…

दिल्ली दंगों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले में हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर पुलिस की भूमिका और जवाबदेही पर…

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव Advocate-on-Record (AoR) परीक्षा मानी जाती है। जून 2025 में …

हाल ही में Supreme Court of India ने लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) को यह निर्देश दिया कि …

POCSO Act, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। इसका उद्देश्य सिर्फ सज़ा देना…