NHRC Action vs Lynching Silence: HC Questions
भारतीय संवैधानिक ढांचे में मानवाधिकार आयोगों की स्थापना एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ की गई थी—राज्य की शक्ति और…
अप्रैल 30, 2026भारतीय संवैधानिक ढांचे में मानवाधिकार आयोगों की स्थापना एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ की गई थी—राज्य की शक्ति और…
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अप्रैल 30, 2026
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है। हाल ही में Supreme Court of …
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अप्रैल 29, 2026
लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अंतिम आशा के रूप में देखा जाता है। जब कार्यपालिका और विधायिका पर सवाल उठते हैं,…
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अप्रैल 27, 2026
भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में FIR और Chargesheet दो ऐसे स्तंभ हैं, जिन पर पूरी आपराधिक प्रक्रिया टिकी होती है। किसी …
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अप्रैल 27, 2026
भारतीय संवैधानिक सिद्धांत: न्याय, संतुलन और शासन की आत्मा भारतीय संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह दे…
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अप्रैल 25, 2026
हिरासत में मौतें और कानून: क्या न्याय केवल कागज़ों तक सीमित है? भारत में कानून का मूल उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा कर…
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अप्रैल 24, 2026
⚖️ लेबर लॉ में करियर बनाना चाहते हैं? जानिए 10 दिन के इस खास प्रोग्राम के बारे में आज के समय में रोजगार और उद्योग के क्…
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अप्रैल 22, 2026
Central Bureau of Investigation ने Delhi High Court के समक्ष एक महत्वपूर्ण जवाब दाखिल करते हुए यह स्पष्ट किया है कि न…
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अप्रैल 17, 2026
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: लीगल एड अपील्स के लिए तय हुई सख्त समय-सीमा न्याय तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य …
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अप्रैल 17, 2026
🎙️ Radio Mirchi में Law Internship का शानदार मौका – अभी करें आवेदन अगर आप कानून (LLB) की पढ़ाई कर रहे हैं और एक प्रत…
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अप्रैल 17, 2026
Discharge के बाद Bail का सवाल क्या भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में एक संवैधानिक विरोधाभास है? भारतीय आपराधिक न्याय प्र…
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फ़रवरी 28, 2026
दिल्ली की शराब नीति से जुड़े चर्चित मामले में हाल ही में दिल्ली की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत सभी…
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फ़रवरी 27, 2026
दिल्ली दंगों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले में हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर पुलिस की भूमिका और जवाबदेही पर…
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फ़रवरी 27, 2026
सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव Advocate-on-Record (AoR) परीक्षा मानी जाती है। जून 2025 में …
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फ़रवरी 26, 2026
हाल ही में Supreme Court of India ने लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) को यह निर्देश दिया कि …
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फ़रवरी 24, 2026
POCSO Act, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है। इसका उद्देश्य सिर्फ सज़ा देना…
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फ़रवरी 24, 2026
Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) केवल यौन अपराधों को दंडित करने वाला कानून नहीं है, बल्क…
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फ़रवरी 21, 2026