डिजिटल युग में नई चुनौतियाँ: क्यों “Digital Arrest” पर लिखना ज़रूरी है डिजिटल टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को सुविधाजनक ब…

भारत के वकील समाज और न्याय व्यवस्था के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता को बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद …

कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर आया है।  केरल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी (KeLSA) ने अपने प्रतिष्ठ…

भारत के आपराधिक न्याय तंत्र में गिरफ़्तारी केवल एक पुलिसीय कार्रवाई नहीं, बल्कि यह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा…

Bombay HC on 18-Year-Old Voter Enrollment: लोकतंत्र और प्रशासन के बीच संतुलन अदालत की चेतावनी और लोकतांत्रिक बहस नवंब…

Nationwide SIR क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? संविधान और अदालत पर जनता के सवाल SIR क्या है और क्यों विवाद में है देश मे…

BSA की धारा 132 के तहत अपवादों को छोड़कर वकीलों को समन जारी नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका और वकालत के स…

क्या सिर्फ़ Dying Declaration से किसी को दोषी ठहराया जा सकता है? जीवन की आखिरी गवाही — सच या संदेह? कभी-कभी न्यायालय …