Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO) केवल यौन अपराधों को दंडित करने वाला कानून नहीं है, बल्क…

भारत में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की बढ़ती घटनाओं ने एक विशेष और सुसंगठित कानून की आवश्यकता को जन्म दिया। इसी पृष्…

भारत में जमानत प्रक्रिया का उद्देश्य अभियुक्त को ट्रायल से पहले अनावश्यक हिरासत से बचाना है, लेकिन व्यवहार में यह प्रक्…

जनहित याचिका यानी Public Interest Litigation (PIL) भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह केवल …

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन केवल एक device नहीं बल्कि हमारी personal life, banking, business, communication और iden…

अग्रिम जमानत खारिज होने पर क्या करें – हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पूर्ण मार्गदर्शन क्रिमिनल मामलों में अग्रिम जमानत क…

भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक आम धारणा लंबे समय से बनी रही है कि यदि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित क…

BNSS धारा 105: अब पुलिस की तलाशी कैमरे के सामने भारत में अगर किसी आम व्यक्ति से पूछा जाए कि उसे पुलिस कार्रवाई में सबसे…

क्यों भारत में न्याय में देरी होती है? केस पेंडेंसी, डिजिटल कोर्ट और सुधार के उपाय भारत के संविधान में कहा गया है कि न्…

AI और Law: भारत में AI कैसे Legal Work को बदल रहा है  भारत की न्याय व्यवस्था सदियों से मानवीय विवेक, तर्क और संवैधानिक …

Right to Disconnect Act 2025: Employees को क्या अधिकार मिल रहे हैं? आज के भारत में काम का तरीका तेज़ी से बदला है। मोबाइ…