सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में Article 224A के तहत पाँच रिटायर्ड जजों को ad hoc जज के र…

आज देश की राजनीति और कानून दोनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में एक सवाल है — ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गईं? यह मामला …

जनहित याचिका यानी Public Interest Litigation (PIL) भारतीय न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह केवल …

आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन केवल एक device नहीं बल्कि हमारी personal life, banking, business, communication और iden…

आज के समय में बहुत से लोगों को पुलिस द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि उन्हें किसी मामले में पूछताछ क…

अग्रिम जमानत खारिज होने पर क्या करें – हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पूर्ण मार्गदर्शन क्रिमिनल मामलों में अग्रिम जमानत क…

कानून का उद्देश्य हमेशा से समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करना रहा है। POCSO Act भी इसी सोच के साथ बनाया गया था, ताकि बच्च…

भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक आम धारणा लंबे समय से बनी रही है कि यदि किसी व्यक्ति को अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित क…

BNSS धारा 105: अब पुलिस की तलाशी कैमरे के सामने भारत में अगर किसी आम व्यक्ति से पूछा जाए कि उसे पुलिस कार्रवाई में सबसे…

क्यों भारत में न्याय में देरी होती है? केस पेंडेंसी, डिजिटल कोर्ट और सुधार के उपाय भारत के संविधान में कहा गया है कि न्…

AI और Law: भारत में AI कैसे Legal Work को बदल रहा है  भारत की न्याय व्यवस्था सदियों से मानवीय विवेक, तर्क और संवैधानिक …