भारत में “Right to Be Forgotten (RTBF)” पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हालिया सुनवाई ने निजता, प्रतिष्ठा और अभिव्यक्…

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत का उद्देश्य सज़ा से पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इसके बावजूद, आज…

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में Article 224A के तहत पाँच रिटायर्ड जजों को ad hoc जज के र…

आज देश की राजनीति और कानून दोनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में एक सवाल है — ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गईं? यह मामला …

कानून का उद्देश्य हमेशा से समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करना रहा है। POCSO Act भी इसी सोच के साथ बनाया गया था, ताकि बच्च…

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में हाईकोर्ट की भूमिका हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है। जब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ दर्ज एफआ…

भारत में दहेज कोई नया विषय नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो कानून बनने के बावजूद आज भी अलग–अलग रूपों में हमारे सम…

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या कोई नई नहीं है। सदियों से महिलाएँ केवल परिवार, समाज, रिश्तेदारी या सड़क पर…

आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने भारत की न्यायिक व्यवस्था, आम नागरिक के अधिकारों और सरकार–न्यायपालिका क…

Test Identification Parade यानी TIP भारतीय आपराधिक न्याय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, लेकिन सुप्रीम को…

डिजिटल दौर में अदालतें भी बदल रही हैं। पहले गवाह अदालत में आकर कटघरे में खड़ा होता था, जज सामने, वकील सामने, और पूरा …