अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सद्भाव के बीच संतुलन हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है। हाल ही में Supreme Court of …

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में FIR और Chargesheet दो ऐसे स्तंभ हैं, जिन पर पूरी आपराधिक प्रक्रिया टिकी होती है। किसी …

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम: लीगल एड अपील्स के लिए तय हुई सख्त समय-सीमा न्याय तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य …

सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव Advocate-on-Record (AoR) परीक्षा मानी जाती है। जून 2025 में …

हाल ही में Supreme Court of India ने लखनऊ के जिला निर्वाचन अधिकारी (District Election Officer) को यह निर्देश दिया कि …

भारत में “Right to Be Forgotten (RTBF)” पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही हालिया सुनवाई ने निजता, प्रतिष्ठा और अभिव्यक्…

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में जमानत का उद्देश्य सज़ा से पहले व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इसके बावजूद, आज…

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में Article 224A के तहत पाँच रिटायर्ड जजों को ad hoc जज के र…

आज देश की राजनीति और कानून दोनों में सबसे ज़्यादा चर्चा में एक सवाल है — ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट क्यों गईं? यह मामला …

कानून का उद्देश्य हमेशा से समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करना रहा है। POCSO Act भी इसी सोच के साथ बनाया गया था, ताकि बच्च…

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में हाईकोर्ट की भूमिका हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है। जब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ दर्ज एफआ…

भारत में दहेज कोई नया विषय नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो कानून बनने के बावजूद आज भी अलग–अलग रूपों में हमारे सम…

भारत में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की समस्या कोई नई नहीं है। सदियों से महिलाएँ केवल परिवार, समाज, रिश्तेदारी या सड़क पर…